चौधरी चरण सिंह…किसानों के मसीहा, ऐसे पथ प्रदर्शक, जिनका योगदान पीढ़ी-दर-पीढ़ी गूंजता रहेगा। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना न केवल उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि उन मूल्यों की मान्यता भी है, जिनके लिए वे आजीवन खड़े रहे। सम्मान उनकी विरासत को अमर बनाए रखेगा।
चौधरी चरण सिंह…किसान मसीहा और भारत रत्न के सच्चे हकदार। ऐसा राजनेता, जिनकी विरासत राजनीतिक क्षेत्र से भी परे फैली हुई है…जिन्हें अद्वितीय नेतृत्व, कृषि क्षेत्र में क्रांति और सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए जाना जाता है।
गाजियाबाद में जन्मे चौधरी चरण सिंह का अद्वितीय योगदान उनकी विरासत का आधार है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने परिवर्तनकारी नीतियां बनाईं। किसानों को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित कराने के लिए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। इसके माध्यम से सुगम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र की शुरूआत हुई, जो उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने किसानों को न सिर्फ उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया, बल्कि बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया और निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया। कृषि स्थिरता को बढ़ावा दिया और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया। एक आत्मनिर्भर और सशक्त कृषक समुदाय की नींव रखी।
कृषि परिदृश्य से परे, चौधरी चरण सिंह सामाजिक न्याय के अग्रज के रूप में उभरे। पेशे से वकील थे और उन्हीं मुकदमों को स्वीकार करते थे, जिनमें मुवक्किल का पक्ष न्यायपूर्ण होता था। व्यापक भूमि सुधारों के लिए उन्होंने सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कायम रखने वाली जमी हुई सामंती संरचनाओं को खत्म करने पर जोर दिया। संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देते हुए, समाज के हाशिये पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान की मांग की। समतावादी सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करते थे। दलित और हाशिये पर मौजूद वर्गों के अधिकारों की वकालत करते थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल, भले ही अल्पकालिक था, मगर नैतिक शासन और सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। जब वह गृहमंत्री बने, तो मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की।
स्थानीय शासी निकायों को शक्ति हस्तांतरित करने वाली पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत, प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण में एक मास्टरस्ट्रोक थी। इस कदम ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र को सशक्त बनाया, ग्रामीण आबादी को आवाज दी और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक फैली हुई है, जो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और समान अवसर बनाने की एक रणनीतिक पहल है।
जिस लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने जटिल मुद्दों, विशेषकर ग्रामीण और कृषि परिदृश्य से संबंधित मुद्दों को निपटाया, वह उनकी राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। भारत के नेताओं की छवि के बीच, चरण सिंह ऐसे पथ प्रदर्शक के रूप में खड़े हैं, जिनका योगदान पीढ़ी-दर-पीढ़ी गूंजता रहेगा। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना न केवल उनकी विरासत के लिए उचित श्रद्धांजलि होगी, बल्कि उन मूल्यों की मान्यता भी होगी, जिनके लिए वह खड़े रहे। चरण सिंह को भारत रत्न आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत को अमर बनाए रखेगा।
राजनीतिक उथल-पुथल वाले युग में, लोकतांत्रिक मानदंडों और सांविधानिक मूल्यों के प्रति चौधरी चरण सिंह की दृढ़ प्रतिबद्धता अटूट थी। वे व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुखर समर्थक थे। उन्होंने ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया, जहां विविध आवाजें सुनी जा सकें और किसी को दबाया ना जाए। – केसी त्यागी
मूर्ति के लिए हां करने में मुलायम सिंह ने दो मिनट भी नहीं लगाए
मुलायम सिंह 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मैं उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था। एक दिन मैंने उन्हें सुझाव दिया कि विधानसभा के सामने गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति है, प्रांगण में क्यों न चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगवाई जाए? मुलायम तुरंत तैयार हो गए और चंद सेकंड में ही अनुमति दे दी। सिर्फ एक माह का समय था, 29 मई 1990 को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी। कम समय के कारण, तब पीओपी की मूर्ति लगाई गई। मतभेदों को दरकिनार कर चौधरी साहब के बेटे अजित सिंह को मुख्य अतिथि बनाया गया और 29 मई 1990 को मुलायम सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। कुछ दिनों बाद ही मुलायम ने पीओपी हटवाकर कांस्य की मूर्ति लगवा दी, जो आज विधानसभा में शोभायमान है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने देश के किसानों, गरीबों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्मानित किया है
